छ महिनायता कम लागतमा ठेक्का लिने ९० वटा साना तथा मझौला आयोजनाका ठेकेदार काम छाडेर भागे
विष्णु पोखरेल/कञ्चन अधिकारी
काठमाडौं, जेठ २२
विद्युतीय माध्यम (ई–टेन्डर) बाट कम लागतमा ठेक्का लिएका व्यवसायीले काम गर्न नसकी बीचमै छाड्दा सरकारले महŒवसाथ अघि बढाएका आयोजनाहरू अधुरै छन्।
ई–टेन्डर सुरु हुनुअघि व्यवसायीहरू मिलेर धेरै रकम नछोडी ठेक्का लिने गर्थे। यसबाट उनीहरूलाई प्रशस्त मुनाफा हँुदै आएको थियो। ई–टेन्डर सुरु भएपछि मिलेर टेन्डर हाल्ने अवस्था छैन। व्यवसायीहरू आपसी प्रतिस्पर्धाका कारण २५ देखि ४० प्रतिशतसम्म कम रकममा टेन्डर हाल्ने गर्छन्। पछि घाटा लाग्यो भन्दै बीचमै आयोजना छाड्छन्।
छ महिनायता मात्रै कम लागतमा ठेक्का लिने ९० वटा साना तथा मझौला आयोजनाका ठेकेदारहरू काम छाडेर भागेको भौतिक योजना तथा निर्माण सचिव तुलसी सिटौलाले जानकारी दिए। मन्त्रालयले सूचना निकालेपछि केहीले सम्पर्कमा आएर फेरि काम थाले पनि धेरै सम्पर्क बाहिरै रहेको उनले बताए।
…ई–टेन्डर सुरु भएपछि लो–बिडिङको समस्या धेरै देखिएको छ,' सिटौलाले नागरिकसँग भने, …मुनाफाका लागि भन्दा अनुभव लिन टेन्डर हाल्नेहरू बढेका छन्, आफ्नो लागत अनुमानमा काम गर्न नसकेपछि छोडेर भाग्छन्।'
उनका अनुसार कसले कतिमा बिडिङ गर्यो थाहा नहुँदा अनुभव बटुल्न चाहनेले लागत अनुमानभन्दा ४० प्रतिशतसम्म कममा टेन्डर हाल्ने गरेका छन्। यसले व्यवसायीबीच हुने मिलेमतो, गुण्डागर्दी लगायत आपराधिक गतिविधि कम भई सरकारलाई अर्बौं नाफा भए पनि काम अधुरै छाड्ने प्रवृत्तिले आयोजना निर्माण प्रभावित भएको उनले बताए।
मन्त्रालयले बीचैमा काम छाडेर भाग्ने ठेकेदारको धरौटी जफत गर्नुका साथै कालोसूचीमा राख्ने गरेको छ। सचिव सिटौलाका अनुसार यसरी भाग्नेमा दोस्रो र तेस्रो श्रेणीका ठेकेदार बढी छन्।
इन्जिनियरहरूको लागत अनुमानमा २५ प्रतिशतभन्दा तल झरेर टेन्डर हाल्ने ठेकेदारले काम पूरा गर्न सक्दैन भन्ने मन्त्रालयलाई राम्ररी थाहा छ। तर, सार्वजनिक खरिद ऐनले सबभन्दा कम लागतमा टेन्डर हाल्नेलाई नै ठेक्का दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यही आधारमा कम लागतमा ठेक्का हाल्नेले काम पाउँदै आएका छन्। मन्त्रालय अन्तर्गतकै सडक आयोजनाहरूमा यस्तो समस्या धेरै छ। यसले आयोजनाहरू समयमै पूरा हुन सकेका छैनन्। केही नाम चलेका ठेकेदारले भने राजनीतिक पहुँचका आधारमा समयावधि थप्न लगाएर कारबाहीबाट बच्ने गरेको सम्बद्ध सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।
आर्थिक वर्ष २०६३/६४ देखि ई–बिडिङ सुरु भएको हो। सडक विभाग, भवन विभाग, सिँचाइ विभाग, काठमाडौं उपत्यका सहर विकास समिति लगायत १० सरकारी निकायले ई–टेन्डर गर्दै आएका छन्। यसले ठेकेदारहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढ्न गई पछिल्लो चार वर्Èमा राज्यको करिब साढे तीन अर्ब रुपैया“भन्दा बढी बचत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
ठूला भौतिक संरचना निर्माणको टेन्डरमा हुने गुण्डागर्दीका कारण ठेकेदारले अनुमानित लागतकै हाराहारी ठेक्का हाल्दै आएकामा ई–बिडिङ सुरु भएपछि अनुमानित लागतभन्दा कममा ठेक्का पर्ने गरेकाले राज्यलाई फाइदै भएको सचिव सिटौलाले बताए। आयोजनाको अनुमानित खर्चमा २७ देखि ३५ प्रतिशतसम्म गिरावट आएको उनले जानकारी दिए।
स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पनि कम लागतमा ठेक्का हाल्नेको संख्या सयभन्दा बढी रहेको प्रवक्ता दिनेश थपलियाले बताए। …स्थानीय स्तरका टेन्डरमा ठेकेदारले कम लागतमा ठेक्का लिएकै कारण काम रोकिएको छ,' उनले भने, …आयोजना लागत घटे पनि कामको गुणस्तरमा ठेकेदारलाई उन्मुक्ति दिन मिल्दैन।'
उनका अनुसार गोरखा, दोलखा र काभ्रेमा कम लागतका ठेक्का हाल्नेले काम गर्न सकेका छैनन्। खासगरी भारतीय ससहयोगमा बन्न लागेका आयोजनामा यस्तो समस्या छ। सिंगल स्पान पुल, झोलुंगे पुल, कच्ची सडक निर्माण लगायतमा समेत कम लागतमा ठेक्का पर्ने गरेको उनले जानकारी दिए।
सरकारी अधिकारी र ठेकेदारहरूका अनुसार अनुमानित लागतभन्दा १५ प्रतिशत कम लागत राखेर ठेक्का लिनेले नाफा कमाउन गाह्रो छ। …१५ प्रतिशतसम्म भए नाफा नभए पनि डुब्ने अवस्था हुँदैन,' निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष जयराम लामिछानेले भने, …त्योभन्दा तल झरेर आयोजना बनाउँछु भन्नेहरू स्वतः डुब्छन्।'
निरन्तर ५ वर्ष अनुभव नभएकालाई सरकारी ठेक्कामा सहभागी नगराउने कानुनी व्यवस्था भएकाले धेरै ठेकेदारहरूले अनुभव लिन कम लागतमा टेन्डर हाल्ने गरेको उनले बताए। …हामीले ४० प्रतिशतसम्म कम लागत राखेर ठेक्का हालेको भेटेका छौं,' उनले भने, …त्यस्ता साथीहरू हामी डुब्यौं भनेर आउनुहुन्छ, तर उहाँहरूकै गल्तीले हो, महासंघले यसमा केही गर्न सक्दैन।'
ठेकेदार संख्या धेरै हुनुले पनि यस्तो समस्या आएको लामिछानेले बताए। उनका अनुसार देशभर १७ हजारभन्दा बढी ठेकेदार छन्। त्यसमध्ये वार्षिक रूपमा ठूला आयोजनाहरू नियमित पाउने ठेकेदार संख्या ३ सय हाराहारीमा मात्र रहेको उनले जानकारी दिए।
…अहिले विकास निर्माण …कोमा'मा छ, काम लिन प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ,' उनले भने, …त्यसमाथि निर्माण सामग्रीको भाउ आकासिएको छ, अनि कसरी सफल हुन्छन्?'
अनुमानित लागतभन्दा कममा टेन्डर हाल्नेलाई निरुत्साहित गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरी गुणस्तर र कार्यक्षमतामा प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्। सरकारी अधिकारीहरू भने कम लागतमा ठेक्का हालेर बीचमै काम छाड्नेहरूले अर्कोपटकदेखि सहभागी हुन नपाउने भएकाले यस्तो समस्या स्वतः नियन्त्रण हुँदै जाने बताउँछन्।
काठमाडौं, जेठ २२
विद्युतीय माध्यम (ई–टेन्डर) बाट कम लागतमा ठेक्का लिएका व्यवसायीले काम गर्न नसकी बीचमै छाड्दा सरकारले महŒवसाथ अघि बढाएका आयोजनाहरू अधुरै छन्।
ई–टेन्डर सुरु हुनुअघि व्यवसायीहरू मिलेर धेरै रकम नछोडी ठेक्का लिने गर्थे। यसबाट उनीहरूलाई प्रशस्त मुनाफा हँुदै आएको थियो। ई–टेन्डर सुरु भएपछि मिलेर टेन्डर हाल्ने अवस्था छैन। व्यवसायीहरू आपसी प्रतिस्पर्धाका कारण २५ देखि ४० प्रतिशतसम्म कम रकममा टेन्डर हाल्ने गर्छन्। पछि घाटा लाग्यो भन्दै बीचमै आयोजना छाड्छन्।
छ महिनायता मात्रै कम लागतमा ठेक्का लिने ९० वटा साना तथा मझौला आयोजनाका ठेकेदारहरू काम छाडेर भागेको भौतिक योजना तथा निर्माण सचिव तुलसी सिटौलाले जानकारी दिए। मन्त्रालयले सूचना निकालेपछि केहीले सम्पर्कमा आएर फेरि काम थाले पनि धेरै सम्पर्क बाहिरै रहेको उनले बताए।
…ई–टेन्डर सुरु भएपछि लो–बिडिङको समस्या धेरै देखिएको छ,' सिटौलाले नागरिकसँग भने, …मुनाफाका लागि भन्दा अनुभव लिन टेन्डर हाल्नेहरू बढेका छन्, आफ्नो लागत अनुमानमा काम गर्न नसकेपछि छोडेर भाग्छन्।'
उनका अनुसार कसले कतिमा बिडिङ गर्यो थाहा नहुँदा अनुभव बटुल्न चाहनेले लागत अनुमानभन्दा ४० प्रतिशतसम्म कममा टेन्डर हाल्ने गरेका छन्। यसले व्यवसायीबीच हुने मिलेमतो, गुण्डागर्दी लगायत आपराधिक गतिविधि कम भई सरकारलाई अर्बौं नाफा भए पनि काम अधुरै छाड्ने प्रवृत्तिले आयोजना निर्माण प्रभावित भएको उनले बताए।
मन्त्रालयले बीचैमा काम छाडेर भाग्ने ठेकेदारको धरौटी जफत गर्नुका साथै कालोसूचीमा राख्ने गरेको छ। सचिव सिटौलाका अनुसार यसरी भाग्नेमा दोस्रो र तेस्रो श्रेणीका ठेकेदार बढी छन्।
इन्जिनियरहरूको लागत अनुमानमा २५ प्रतिशतभन्दा तल झरेर टेन्डर हाल्ने ठेकेदारले काम पूरा गर्न सक्दैन भन्ने मन्त्रालयलाई राम्ररी थाहा छ। तर, सार्वजनिक खरिद ऐनले सबभन्दा कम लागतमा टेन्डर हाल्नेलाई नै ठेक्का दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यही आधारमा कम लागतमा ठेक्का हाल्नेले काम पाउँदै आएका छन्। मन्त्रालय अन्तर्गतकै सडक आयोजनाहरूमा यस्तो समस्या धेरै छ। यसले आयोजनाहरू समयमै पूरा हुन सकेका छैनन्। केही नाम चलेका ठेकेदारले भने राजनीतिक पहुँचका आधारमा समयावधि थप्न लगाएर कारबाहीबाट बच्ने गरेको सम्बद्ध सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।
आर्थिक वर्ष २०६३/६४ देखि ई–बिडिङ सुरु भएको हो। सडक विभाग, भवन विभाग, सिँचाइ विभाग, काठमाडौं उपत्यका सहर विकास समिति लगायत १० सरकारी निकायले ई–टेन्डर गर्दै आएका छन्। यसले ठेकेदारहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढ्न गई पछिल्लो चार वर्Èमा राज्यको करिब साढे तीन अर्ब रुपैया“भन्दा बढी बचत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
ठूला भौतिक संरचना निर्माणको टेन्डरमा हुने गुण्डागर्दीका कारण ठेकेदारले अनुमानित लागतकै हाराहारी ठेक्का हाल्दै आएकामा ई–बिडिङ सुरु भएपछि अनुमानित लागतभन्दा कममा ठेक्का पर्ने गरेकाले राज्यलाई फाइदै भएको सचिव सिटौलाले बताए। आयोजनाको अनुमानित खर्चमा २७ देखि ३५ प्रतिशतसम्म गिरावट आएको उनले जानकारी दिए।
स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पनि कम लागतमा ठेक्का हाल्नेको संख्या सयभन्दा बढी रहेको प्रवक्ता दिनेश थपलियाले बताए। …स्थानीय स्तरका टेन्डरमा ठेकेदारले कम लागतमा ठेक्का लिएकै कारण काम रोकिएको छ,' उनले भने, …आयोजना लागत घटे पनि कामको गुणस्तरमा ठेकेदारलाई उन्मुक्ति दिन मिल्दैन।'
उनका अनुसार गोरखा, दोलखा र काभ्रेमा कम लागतका ठेक्का हाल्नेले काम गर्न सकेका छैनन्। खासगरी भारतीय ससहयोगमा बन्न लागेका आयोजनामा यस्तो समस्या छ। सिंगल स्पान पुल, झोलुंगे पुल, कच्ची सडक निर्माण लगायतमा समेत कम लागतमा ठेक्का पर्ने गरेको उनले जानकारी दिए।
सरकारी अधिकारी र ठेकेदारहरूका अनुसार अनुमानित लागतभन्दा १५ प्रतिशत कम लागत राखेर ठेक्का लिनेले नाफा कमाउन गाह्रो छ। …१५ प्रतिशतसम्म भए नाफा नभए पनि डुब्ने अवस्था हुँदैन,' निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष जयराम लामिछानेले भने, …त्योभन्दा तल झरेर आयोजना बनाउँछु भन्नेहरू स्वतः डुब्छन्।'
निरन्तर ५ वर्ष अनुभव नभएकालाई सरकारी ठेक्कामा सहभागी नगराउने कानुनी व्यवस्था भएकाले धेरै ठेकेदारहरूले अनुभव लिन कम लागतमा टेन्डर हाल्ने गरेको उनले बताए। …हामीले ४० प्रतिशतसम्म कम लागत राखेर ठेक्का हालेको भेटेका छौं,' उनले भने, …त्यस्ता साथीहरू हामी डुब्यौं भनेर आउनुहुन्छ, तर उहाँहरूकै गल्तीले हो, महासंघले यसमा केही गर्न सक्दैन।'
ठेकेदार संख्या धेरै हुनुले पनि यस्तो समस्या आएको लामिछानेले बताए। उनका अनुसार देशभर १७ हजारभन्दा बढी ठेकेदार छन्। त्यसमध्ये वार्षिक रूपमा ठूला आयोजनाहरू नियमित पाउने ठेकेदार संख्या ३ सय हाराहारीमा मात्र रहेको उनले जानकारी दिए।
…अहिले विकास निर्माण …कोमा'मा छ, काम लिन प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ,' उनले भने, …त्यसमाथि निर्माण सामग्रीको भाउ आकासिएको छ, अनि कसरी सफल हुन्छन्?'
अनुमानित लागतभन्दा कममा टेन्डर हाल्नेलाई निरुत्साहित गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरी गुणस्तर र कार्यक्षमतामा प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्। सरकारी अधिकारीहरू भने कम लागतमा ठेक्का हालेर बीचमै काम छाड्नेहरूले अर्कोपटकदेखि सहभागी हुन नपाउने भएकाले यस्तो समस्या स्वतः नियन्त्रण हुँदै जाने बताउँछन्।
No comments:
Post a Comment